आम बजट 2014-15 के मुख्य बिन्दु...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को नरेन्द्र मोदी सरकार का पहला आम बजट संसद में किया। बजट से जुड़ी पल-पल की जानकारी...

* टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ, टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा।
* पॉवर सेक्टर में 10 साल के लिए टैक्स हॉलीडे।

* टैक्स सीमा 2 से बढ़ाकर ढाई लाख की गई।
* बुजुर्गों के लिए ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए।
* होमलोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए।
* सरचार्ज में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

* दिल्ली में बिजली सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये
* दिल्ली में जल सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये
* पूर्वोत्तर में जैविक खेती के विकास के लिए 100 करोड़
* एशियाई खेलों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये
* कश्मीरी विस्थापितों के पुनर्वास के लिए 500 करोड़
* जम्मू-कश्मीर में स्टेडियम के लिए 200 करोड़
* नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण होगा
* सारनाथ, बोधगया सर्किट का विकास

* उत्तराखंड में हिमालय अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के लिए 100 रुपये करोड़
* पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने के लिए एक हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि
* महिला खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए सौ करोड़
* दिल्ली में बिजली के लिए 200 करोड़
* दिल्ली में पानी के लिए 500 करोड़

* देश में कई नेशनल स्पोर्ट्स एकेडेमी बनाई जाएगी
* नदियों को जोड़ने के रिसर्च के लिए 100 करोड़
* गंगा घाटों की सफाई के लिए 10 करोड़
* एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एथलीटों के प्रशिक्षट के लिए 100 करोड़

* ऐतिहासिक धरोहर के लिए 200 करोड़ रुपये
* नदियों को जोड़ने पर रिसर्च के लिए 100 करोड़ रुपये
* नेशनल हेरिटेज में मथुरा, अजमेर शामिल
* 5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़ रुपये
* युद्ध स्मारक के लिए 100 करोड़ रुपये
* रक्षा के लिए 2 लाख 30 हजार करोड़ रुपये
* वन रैंक वन पेंशन योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये

* 500 करोड़ के कोष 5 पर्यटन सर्किट बनाने के लिए
* गंगा नदी को बचाने के लिए रुपये 2037 करोड़.
* घाट के विकास के लिए 100 रुपये करोड़
* पुरातात्विक स्थलों के विकास के लिए आवंटित 100 रुपये करोड़
* मणिपुर में खेलों के विकास के लिए 100 करोड़
* जम्मू कश्मीर में खेलों के विकास के लिए 200 करोड़

प्रौद्योगिकी विकास कोष के विकास के लिए अलग सेट 100 करोड़ रुपये
सेना में `एक रैंक, एक पेंशन 'की नीति के लिए प्रस्तावित 1000 करोड़ रुपये
ऐतिहासिक धरोहरों के लिए 200 करोड़ का फंड
नमामि गंगा योजना के लिए 2037 करोड़

* सीमा से लगे गांवों के विकास के लिए रुपये 990 करोड़
* कर्ज वसूली के लिए बैंकों के लिए नए नियम बनाए जाएंगे
* हर परिवार के लिए 2 बैंक अकाउंट का प्रस्ताव
* तीर्थस्थानों के विकास के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
* 80 C के अंतर्गत टैक्स छूट बढ़ने के संकेत
* KYC नियम सबके लिए समान होंगे
* टीयर-1 और टीयर-2 शहरों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
* सभी सरकारी मंत्रालय-विभाग ईप्लेटफॉर्म से जोड़े जाएंगे
* रक्षा आधुनिकीकरण के लिए दिए गए अतिरिक्त 5000 करोड़

* 'नमामि गंगे' परियोजना के लिए 2037 करोड़ रुपए।
* 100 करोड़ रुपए घाटों के विकास के लिए।
* ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए परियोजना। इनके संरक्षण के लिए 200 करोड़।
* तीर्थ पर्यटन बढ़ाने के लिए 100 करोड़
* 5 टूरिस्ट सर्किट के लिए 500 करोड़। सारनाथ, गया और वाराणसी के बीच बौद्ध सर्किट।
* नेशनल पुलिस मेमोरियल के लिए 50 करोड़।
* 80 सी की टैक्स छूट बढ़ाने के संकेत। अभी 80 सी में एक लाख रुपए तक की छूट है।
* चिटफंड कंपनियों पर कसेगा शिकंजा।
* पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए बीमा योजना।
* छोटे बैंकों के लिए लाइसेंस के नियम सरल होंगे।
* नदियों को जोड़ने के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव।

* पीपीएफ की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने का प्रस्ताव।
* वन रैंक वन पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* बैंकों के डूबने वाले कर्ज के लिए अलग नीति बनाई जाएगी।
* अल्ट्रा मेगा और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू होगा।
* अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
* बीमा क्षेत्र की सुविधा हर वर्ग तक पहुंचाई जाएगी।

* 15 अगस्त से देश के हर परिवार को बैंक से जोड़ने का मिशन।
* भारतय वित्तीय संहिता का प्रस्ताव।
* देश के हर परिवार के लिए बैंकिंग सुविधा का प्रयास
* सभी तरह के निवेश के लिए एक केवाईसी और एक डीमेट।
* खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की योजना।
* राज्यों को खनिज रॉयल्टी पर पुनर्विचार होगा।
* कोयला उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी।
* गंगा पर 1620 किलोमीटर जलमार्ग बनेगा।

* इलाहाबाद-हल्दिया के बीच पानी के जहाज चलेंगे
* सौर ऊर्जा के लिए 500 करोड़
* नए जलमार्ग के लिए 4200 करोड़
* थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़
* कांडा पोर्ट में नया SEZ बनाया जाएगा
* NHAI के लिए 37880 करोड़ का प्रस्ताव
* 6 नए टेक्सटाइल क्लस्टर, 200 करोड़ का प्रस्ताव

* 16 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे।
* 850 हजार किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य। इसके लिए 37 हजार करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* छह साल में गंगा जलमार्ग विकास किया जाएगा।
* 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* थर्मल पॉवर की नई तकनीक के लिए 100 करोड़।
* राजस्थान, तमिलनाडु और लद्दाख में सौर ऊजा के लिए 500 करोड़।
* इलाहाबाद से हल्दिया तक जलमार्ग बनाने का प्रस्ताव। छह साल में शुरू होगी यह परियोजना।
* गंगा नदी में जहाज चलेंगे।

* वाराणसी में हथकरघा काम को बढ़ावा देने के लिए व्यापार सुविधा केंद्र
* सरकार के विभागों, मंत्रालयों को 31 दिसंबर से ई-प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा
* 16 नए बंदरगाह बनाए जाएंगे

* एफटीआईआई पुणे, कोलकाता होंगे राष्ट्रीय संस्थान
* 3000 करोड़ पूर्वोत्तर की सड़कों के लिए
* हाइवे के विकास के लिए 37 हजार करोड़

* दिल्ली में बनाई जाएगी हस्तकला अकादमी
* पश्मीना संवर्धन के लिए 50 करोड़: जेटली
* वाराणसी के बुनकरों के विकास के लिए 50 करोड़: जेटली
* कृषि उत्पादों की कीमत नियंत्रण करने के लिए 500 करोड़: जेटली
* समय पर कर्ज चुकाने पर 3 फीसदी छूट जारी रहेगी: जेटली
* मृदा हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़: जेटली
* 7 इंडस्ट्रियल शहर बसाए जाएंगे

* दिल्ली में हस्तकला एकेडेमी बनेगी
* दिल्ली परियोजना के लिए 2000 करोड़

* किसान टीवी शुरू किया जाएगा, 100 करोड़ का प्रस्ताव
* देशी पशु नस्लों के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये

* किसानों के लिए मिट्टी हेल्थ कार्ड के लिए 100 करोड़ का प्रस्ताव
* सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे
* 500 करोड़ का महंगाई फंड बनेगा
* 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे

* गरीब मिडिल क्लास का हिस्सा बनना चाहता: अरुण जेटली
* 7-8 फीसदी विकास दर रहेगी : वित्त मंत्री
*विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी: जेटली

* हमारा लक्ष्य विकास दर को दो अंकों में लाना है: जेटली
* हमारे सामने महंगाई बड़ी चुनौती: जेटली
* एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे: जेटली
* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है: जेटली
* पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी: जेटली
* नई यूरिया नीति लाएंगे: जेटली
* काला धन अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप: जेटली
* काला धन वापस लाना होगा: जेटली
* तीन साल में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चुनौती: जेटली
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी: जेटली

* महंगाई पर नियंत्रण के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड।
* किसानों को कर्ज के लिए 800000 करोड़ रुपए।
* 2022 तक लोगों को सस्ते घर उपलब्ध करवाने की योजना।
* नाबार्ड के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगी सब्सिडी।
* किसानों के लिए किसान टेलीविजन शुरू करने की योजना। इस पर कृषि संबंधी योजनाएं मिल सकेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* भंडारण के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* 21 दिसंबर तक सभी मंत्रालयों के लिए ई सर्विस।
* लघु उद्योगों के लिए आसान कर्ज दिलाने की जरूरत। इसके लिए एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव।

* राष्ट्रीय पेयजल योजना को 3600 करोड़ रुपये
* राष्ट्रीय बैंक को 8000 करोड़ रुपये: जेटली

* कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए 5 हजार करोड़ रुपये
* सरकार प्रोटीन क्रांति लाएगी
* आंध्र प्रदेश, राजस्थान में बनेगा कृषि विश्वविद्यालय
* जरूरतमंद तबके को ही मिलेगा सब्सिडी का लाभ

* जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय अनुकूलन कोष की स्थापना का प्रस्ताव
* नाबार्ड के माध्यम से 5 लाख भूमिहीन किसानों को वित्त प्रदान करने का प्रस्ताव
* किसानों के लिए किसान टीवी इस वर्ष से शुरू

* जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन के लिए बनेगा इंस्टीट्यूट
* महंगाई रोकने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
* कृषि ऋण के लिए 8 लाख करोड़
* भूमिहीन किसानों के लिए 5 लाख का कर्ज
* मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ रुपये
* वर्चुअल क्लास रूम के लिए 100 करोड़ रुपये
* तेलांगना और हरियाणा में कृषि यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी
* दृष्टि बाधितों के लिए करेंसी नोट छापे जाएंगे
* 50548 करोड़ रुपये अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए
* केरल में पांच नए आईआईटी
* छत्तीसगढ़ में पांच नए आईआईएम

* लखनऊ, अहमदाबाद में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए
* गांवों में ई-क्रांति के लिए 500 करोड़ रुपए
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए
* हर राज्य में एक एम्स बनाने का लक्ष्य।
* ग्राम सड़क योजना 14389 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
* ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के लिए 100 करोड़।
* सर्व शिक्षा अभियान के लिए 28635 करोड़ रुपए।
* 5 नए आईआईटी और 5 नए आईआईएम बनाए जाएंगे।
* मनरेगा को कृषि में शामिल करने का प्रस्ताव।
* सुशासन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
* पीपीएफ में पड़े पैसे के इस्तेमाल की योजना।
* प्राथमिक शिक्षा के लिए 28 हजार करोड़।
* हिमाचल, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र में खुलेंगे आईआईएम।
* आईआईटी आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ में।

* मनरेगा में कृषि को शामिल करने का प्रस्ताव
* 5 नए आईआईटी पांच नए आईआईएम बनाने का प्रस्ताव
* सुशासन के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान

* 4 नए एम्स के लिए 500 करोड़ रुपये
* 15 ग्रामीण हेल्थ रिसर्च सेंटर का प्रस्ताव
* 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव
* टीबी मरीज के लिए चेन्नई में मेडिकल कॉलेज
* अनु. जाति के विकास के लिए 50, 448 करोड़ रुपए

* 4 नए एआईआईएमएस बनाने का प्रस्ताव
* हर राज्य में एआईआईएमएस बनाने की कोशिश की जाएगी
* एसी योजनाओं के लिए 548 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
* 12 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव

* राष्ट्रीय पेयजल योजना को 3600 करोड़ रुपये
* राष्ट्रीय बैंक को 8000 करोड़ रुपये: जेटली
* महिला बैंक को 100 करोड़ रुपये: जेटली

* गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना
* 100 करोड़ शहरों के विकास के लिए 7060 करोड़ का प्रस्ताव
* वनबंधु योजना 100 करोड़ की लागत से शुरू की जाएगी
* कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा
* वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए 6000 हजार करोड़ रु. का प्रस्ताव
* वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी: जेटली
* गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़: जेटली
* देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना: जेटली
* सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
* 100 करोड़ की लागत से आदिवासी वनबंधु योजना शुरू की जाएगी
* देश के 9 हवाईअड्डों पर मिलेंगे ई-वीजा

* कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा
* वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी: जेटली
* गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़: जेटली
* देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना: जेटली
* सरदार पटेल की मूर्ति के लिए 200 करोड़ रुपये
* 100 करोड़ की लागत से वनबंधु योजना शुरू की जाएगी
* देश के 9 हवाईअड्डों पर मिलेंगे ई-वीजा
* पीएम सिंचाई योजना के लिए 1 हजार करोड़: जेटली

* टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 9 शहरों में ई-वीजा सुविधा: जेटली
* स्मार्ट शहरों के लिए 7060 करोड़ रुपये का प्रस्ताव: जेटली
* छोटे बचतकर्ताओं के के लिए किसान विकास पत्र
* टैक्स मुद्दों का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
* 100 स्मार्ट शहरों का विकास करेंगे: जेटली
* बैंकों को जवाबदेह और स्वायत्त बनाएंगे: जेटली
* बीमा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई का प्रस्ताव: जेटली
* एफडीआई को प्रोत्साहित करेगी सरकार: जेटली

* रक्षा क्षेत्र में 49 फीसदी एफडीआई को मंजूरी: जेटली
* टैक्स से जुड़े झगड़े सीबीडीटी कमेटी निपटाएगी: जेटली
* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है: जेटली
* रक्षा और बीमा क्षेत्र में FDI 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत हुआ।
* टैक्स में एडवांस रूलिंग के लिए प्राधिकरण को मजबूत करने का प्रस्ताव दिया
* अगले 3-4 साल में 7-8% आर्थिक विकास
* टैक्स मुद्दों का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित
* अर्थव्यवस्था के लिए और स्रोतों की जरूरत

* जनजाति के लिए वनबंधु विकास योजना।
* जनजाति कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपए।
* गांवों के शहरीकरण के लिए श्यामाप्रसाद मुखर्जी योजना।
* गांवों तक बिजली पहुंचाने के लिए 500 करोड़।
* सिंचाई योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए।
* टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 9 शहरों में ई-वीजा सुविधा।
* बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 100 करोड़।
* कम लागत वाली हाउसिंग को बढ़ावा।
* वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना जारी रहेगी।
* देश में 24 घंटे बिजली सप्लाई की योजना।
* शेयर बाजार निराश, सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में।
* 9 हवाई अड्‍डों पर वीजा ऑन अराइवल।
* बड़े शहरों के पास 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी।
* स्मार्ट शहरों के लिए 7 हजार 60 करोड़।
* बैंकों को और जवाबदेह बनाया जाएगा।
* सरकारी बैंकों में निवेश किया जाएगा।
* सरकारी ने एफडीआई के दरवाजे खोले।
* टैक्स से जुड़े झगड़े सीबीडीटी कमेटी निपटाएगी।
* दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत होगी, जिसके माध्यम से सभी गांवों में बिजली दी जाएगी।
* स्टेच्यू ऑफ यूनिटी (सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा) के लिए 200 करोड़।
* किसान विकास पत्र की शुरुआत होगी।
* 100 स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। स्मार्ट शहरों के लिए विदेशी निवेश।
* नौकरी बढ़ाने के लिए निवेश की जरूरत।
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी।
* एनआरआई को निवेश करने का आमंत्रण देंगे।
* जीएसटी लाने पर भी विचार हो रहा है।
* पेट्रोलियम पर सब्सिडी की समीक्षा होगी।
* विकास के लिए बड़ा फंड जरूरी।
* बीमा क्षेत्र में भी 49 फीसदी विदेशी निवेश का प्रस्ताव।
* विदेशी निवेश की शर्तों को आसान बनाएंगे।
* सरकारी बैंकों के शेयर बेचे जाएंगे।
* उम्मीद है कि निवेशक भारत के विकास में हिस्सा बनेंगे।
* सरकारी घाटा 4.1 पर रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती।
* टैक्स सिस्टम आसान बनाया जाएगा।
* टैक्स विवाद सुलझाने के लिए सिस्टम सुधारने के लिए अथॉरिटी बनाएंगे।
* कई क्षेत्र में एफडीआई जरूरी।
* रक्षा क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए एफडीआई 26 से बढ़ाकर 49 फीसदी करने का प्रस्ताव।
* जीएसटी के लिए राज्यों से बात की जाएगी।
* बाजार में गिरावट, सेंसेक्स में बढ़त घटी।
* खर्च कम करने के लिए आयोग का गठन।
* पिछली सरकार ने हमारे लिए कड़ा लक्ष्य छोटा है।
* सरकार यूरिया नीति बनाएगी। सब्सिडी घटाएगी।
* पहले 45 दिन में सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती।
* रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से कोई नीति नहीं। अर्थात नीतियों का प्रभाव अब से आगे के लिए होगा। पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं होगा।
* मौजूदा दौर में लोग परेशान। लोगों को विकास की उम्मीद।
* हमारा मंत्र सबका साथ, सबका विकास।
* विकास के लिए संसाधन जुटाएंगे।
* खर्च कम करने से सरकारी घाटा कम होगा। अगले तीन साल में वित्तीय घाटे को तीन फीसदी करना है।

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